मीमांसा डेस्क।
गर्मी की शुरूआत होते ही देश में बिजली की मांग भी बढ़ने लगी है। जिसे देखते हुए सरकार ने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिये हैं। इस संबंध में केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरनीय उर्जा मंत्री आर के सिंह ने कई बैठकें की हैं, जिसमें शून्य लोड शेडिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इस संबंध में सभी हितधारकों से पूर्व योजना बनाने के लिये कहा गया है, जिसके तहत सभी राज्यों को पर्याप्त रूप से बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। उन्हें असमान स्थिति को रोकने के लिये सजग किया गया जिसमें एक राज्य के पास जरूरत के अधिक बिजली हो और दूसरे राज्य को इसकी कमी झेलनी पड़े। इस संबंध में 2 अप्रैल 2024 को भी बैठक आयोजित की गई।
गौरतलब है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वोत्तर, उत्तर-पश्चिम, मध्य एवं प्रायद्वीपिय भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देशभर में न्यूनतम और अधिकतम तामपान सामान्य से अधिक होने की संभावना जताई है। परिणामस्वरूप बीते वर्षों की तुलना में इस वर्ष बिजली की अधिक मांग होगी। बिजली की अधिकतम मांग वर्ष 2022-23 में 2,10,725 से 13.9 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 2,39,931 मेगावॉट हो गई। जबकि 2022-23 में कुल उत्पादित बिजली 1621 बिलियन यूनिट से 7.1 प्रतिशत बढकर 2023-24 में 1736 बिलियन यूनिट हो गई।
