वह दिन दूर नहीं जब झारखंड एक सक्षम और सशक्त राज्य के रुप में पहचान स्थापित करेगा- हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड।

चिन्मय दत्ता/सुकांति साहू, रांची

झारखंड में हेमंत सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता का हित सर्वोपरि होता है। सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि वह जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरे । उन्होंने मुख्यमंत्री को की दूसरी वर्षगांठ की  बधाई देते हुए कहा कि सरकार आम जनता के कल्याण के लिए लगातार कोशिश कर रही है उन्होंने कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की।  राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि यह सरकार भविष्य में भी समाज के सभी वर्ग और तबके के हित में कार्य करती रहेगी।

इस अवसर पर हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसका बुरा असर गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ है  इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि वैसे राशन कार्डधारी यदि अपने मोटरसाइकिल या स्कूटर में पेट्रोल भरातें हैं तो 25 रुपए प्रति लीटर की दर से राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। यह व्यवस्था अगले वर्ष 26 जनवरी से लागू करने जा रहे हैं । एक गरीब परिवार प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल तक यह राशि प्राप्त कर सकता है। घोषणाओं में इसी तरह राज्य के छात्र-छात्राओं के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिटकार्ड योजना, इस राज्य के लिए हुए आंदोलन में अपनी शहादत देने वाले ऐसेआंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आऱक्षण देने, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए शत प्रतिशत छात्रवृति देने के साथ अन्य वर्ग के होनहार विद्यार्थियों को भी विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप योजना से जोड़े जाने, अगले सेशन से कई सरकारी विद्यालयों में निजी स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई शुरू करने, की योजना शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के मुश्किल समय में भी पूरी सावधानी के साथ विकास कार्यक्रमों को गति देने का काम चल रहा है। सोरेन ने कहा कि पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा 28-30 योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। शहर से लेकर गांव में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तिय़ों को लाभ दिलाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा कि हमारी सरकार ना सिर्फ वर्तमान बल्कि अगले 25 से 30 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्य योजनाएं बना रही है. भविष्य की जरूरतें सरकार के ध्यान में है ऐसे में हमारी जो भी योजनाएं लागू हो रही है, उसका दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा।  वह दिन दूर नहीं जब झारखंड एक सक्षम और सशक्त राज्य के रुप में पहचान स्थापित करेगा और अन्य राज्यों को सहयोग करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

इस मौके पर कई नए कार्यक्रमों की हुई शुरूआत भी हुई जिनमें समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह किसान पाठशाला का शुभारंभ किया गया, पहले चरण में 17 किसान पाठशाला खोले जाएंगे, जबकि आने वाले तीन सालों में इसकी संख्या को बढ़ाकर एक सौ करने की योजना है। महिलाओं को एनिमिया और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निजात दिलाना सरकार की विशेष प्राथमिकता है. इसी संदर्भ में आज एक हजार दिनों का विशेष समर अभियान शुरू करने का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया।

राज्य में रोजगार के स्तर पर 12वीं पास विद्यार्थियों को आईटी की ट्रेनिंग देने के लिए श्रम विभाग और एचसीएल टेक्नोलॉजी के बीच आज एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत यहां के इंटर पास विद्यार्थियों को एचसीएल कंपनी के द्वारा प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोगाम से जोड़ा जाएगा और प्लेसमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने वनोत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में नीति बनाई है,  जिसके तहत वन विभाग, कल्याण विभाग और इंडियन स्कूल ऑ फ बिजनेस के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इससे यहां के वन उपज को व्यवसायिक बाजार उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी।

इस अवसर पर राज्य के पत्रकारों के लिए पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत उन्हें पांच लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। मीडियाकर्मियों के साथ उनके परिजनों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

 

 

 

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