Jharkhand News:पंचायत में सबसे अधिक लोग मईया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना को लेकर उत्साहित हैं- नवकिशोर सरदार, मुखिया, कमलपुर

सुकांति साहू,

सरायकेला–खरसावाँ, झारखंड।

झारखंड में “सेवा का अधिकार सप्ताह” कार्यक्रम के तहत सरायकेला खरसावां जिले के 21 ग्राम पंचायत और विभिन्न वार्डों में पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें  ग्रीमीणों ने बढ़-चढकर हिस्सा लिया।

26 नवंबर को यह शिविर सरायकेला प्रखंड के कमलपुर एवं मुड़कुम, खरसावाँ प्रखंड के दलाइकेला एवं जोजोडीह, कुचाई प्रखंड के रुगुडीह एवं मरांगहातु, राजनगर प्रखंड के डुमरडीह, बाना एवं गेंगरूली, गम्हरिया प्रखंड के डूडरा, जयकान एवं ईटागढ़, चांडिल प्रखंड के हेसाकोचा, मतकमडीह एवं धुनाबुरु, इचागढ़ प्रखंड के लेपाटांड एवं चिमटीया, नीमडीह प्रखंड के गुण्डा एवं आदरडीह तथा कुकड़ू प्रखंड के ईचाडीह एवं जानुम पंचायत में आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में भी शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याओं एवं योजनाओं से संबंधित आवेदन स्वीकार किए गए।

नवकिशोर सरदार, मुखिया, कमलपुरइस बारे में कमलपुर पंचायत के मुखिया नवकिशोर सरदार ने कहा कि सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं के बारे में लंबे समय से लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं और यही वजह है कि आज ग्रामीण अपने अधिकारों के लिये सजग हैं। उन्होंने आगे बताया कि सबसे अधिक लोग मईया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना के प्रति उत्साही हैं।

वहीं संविधान दिवस के संबंध में बातें करते हुए मुखिया ने कहा कि लोगों को यही जानकारी है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, मगर वास्तविक रूप से यह 26 दिसंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। इसके बारे में सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम में ग्रामीणों को बताया गया वहीं देश के संविधान के महत्व से परिचित कराया गया।

गौरतलब है कि “सेवा का अधिकार सप्ताह” के चौथे दिन शिविरों में ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखी गई और बड़ी संख्या में आमजन विभिन्न सेवाओं एवं योजनाओं से संबंधित आवेदन जमा कर रहे हैं। अब तक जिले में 22,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ नितिश कुमार सिंह द्वारा सभी विभागीय पदाधिकारियों, बीडीओ एवं सीओ को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

शिविरों में आय, जाति, आवासीय, जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र, दाखिल–खारिज, राशन कार्ड, भूमि धारण प्रमाण पत्र, भूमि मापी, दिव्यांग, विधवा एवं वृद्धा पेंशन, झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत विभिन्न सेवाएं, तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन लिए गए। साथ ही SHG/क्लस्टर सदस्यों के बीच आईडी कार्ड का वितरण भी किया गया। 21 से 29 नवंबर तक संचालित इस अभियान में जिलेवासियों की सक्रिय भागीदारी लगातार जारी है।